दिव्यांगांसाठी असणाऱ्या योजनांचे प्रभावी नियोजन करण्यासाठी आणि दिव्यांग व्यक्तींना सेवा अधिक सक्षमपणे देण्यासाठी ठरणार उपयुक्त
पिंपरी, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि दिव्यांग भवन यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहरातील दिव्यांग नागरिकांची अचूक नोंद घेण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण मोहीम राबवण्यात येत आहे. दिव्यांग व्यक्तींची नेमकी संख्या, त्यांच्या अडचणी, गरजा आणि लाभार्थी योजना यांचा आढावा घेऊन अधिक प्रभावी नियोजन आणि सेवा देणे यासाठी हे सर्वेक्षण उपयुक्त ठरणार आहे.
दिव्यांग हक्क कायदा २०१६ नुसार केंद्र शासन, राज्य शासन व स्थानिक प्रशासनाने स्थानिक स्तरावर दर ५ वर्षांनी दिव्यांगांचा सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. २०१६ च्या कायद्याच्या अगोदर फक्त ७ प्रकारचे दिव्यांगत्व दृष्टिक्षेपात घेतलेले आहेत. परंतु सद्य परिस्थितीमध्ये २०१६ च्या कायद्यानुसार २१ प्रकारचे दिव्यांगत्व निदर्शनास आणलेले आहेत. तसेच राज्य शासनाने १६ मार्च २०२४ रोजी यासंबंधी शासननिर्णय देखील काढलेला आहे. यामध्ये दिव्यांगांचे कशा प्रकारे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे, यासाठी एसओपी व प्लॅन दिलेला आहे. त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने या सर्वेक्षणाचा प्लान केला आहे. या सर्वेक्षणात शहरातील सर्व घरांचे सर्वेक्षण करून दिव्यांगांविषयी सखोल माहिती गोळा केली जाणार आहे.
गेल्या वर्षी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सुरू केलेले ‘दिव्यांग भवन’ हे महाराष्ट्रातील पहिलेवहिले असे केंद्र आहे, जे दिव्यांगांसाठी पुनर्वसन, थेरपी, सहाय्यक सेवा, कौशल्यविकास आणि सक्षमीकरणासाठी एकाच छताखाली सेवा देत आहे. हे नवीन सर्वेक्षण ‘दिव्यांग भवन’साठी नियोजन व सेवा पुरवठा अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी आधारभूत ठरणार आहे.
महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवली जात असून, त्यांनी हे सर्वेक्षण वेळेत पूर्ण करून अचूक माहिती संकलनाचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सर्वेक्षणादरम्यान दिव्यांग व्यक्तींनी सहकार्य करावे, योग्य माहिती द्यावी आणि आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत, असे आवाहन महापालिकेच्या सामाजिक विकास विभागाने केले आहे.
या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्टे
दिव्यांग नागरिकांच्या दिव्यांगत्वाचे प्रकार जाणून घेणे आणि ते घेत असलेल्या योजना आणि सेवांची माहिती संग्रहित करणे.
दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तीची सामाजिक-आर्थिक स्थितीस समजून घेणे.
दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींमधील कौशल्य आणि रोजगार कौशल्यातील तफावत समजून घेणे व अपस्किलिंगला समर्थन देण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि योजनांची आखणी करणे तसेच दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंपूर्ण बनून देशाच्या आर्थिक चक्रात योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
दिव्यांग व्यक्तींबाबत अस्तित्वात असलेल्या योजना आणि सेवांव्यतिरिक्त इतर आवश्यक विकास गोष्टी (योजना आणि सेवा) बद्दल जाणून घेणे..
दिव्यांग व्यक्तींच्या पुढच्या पिढीत किंवा जवळच्या नातेसंबंधांमध्ये दिव्यांगत्वाची चिन्हे निदर्शनात येत असल्यास संभाव्य दिव्यंगत्व टाळण्यासाठी उपाययोजनांची आखणी करणे.
दिव्यांगांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे व त्यांना हक्क मिळवून देण्यासाठी स्थानिक प्रशासन यंत्रणा सक्षम करणे.
नवजात अर्भक आणि अर्भकांमध्ये दिव्यांगत्व आढळल्यास पालकांना उपचारांसाठी संदर्भित माहिती प्रदान करणे.
बेरोजगार किंवा कुशल दिव्यांग तरुण/ स्त्रिया / महिला/ पुरुष यांना रोजगार किंवा स्व-रोजगारसाठी मार्गदर्शन करणे तसेच त्यांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी अनुकूल उपाययोजनांची आखणी करणे.
दिव्यांग वृद्धांच्या समस्या समजून घेणे, त्यांची सध्य परिस्थिती पाहणे आणि त्यांना कोणत्या विशेष मदतीची आवश्यकता आहे हे जाणून घेणे व त्या अनुषंगाने त्याच्या मदतीसाठीच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करणे
ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धतीने केले जाणार सर्वेक्षण
दिव्यांग व्यक्तींचा सर्वेक्षण करण्यासाठी महिला बचत गट, आशा सेविका आणि दिव्यांग बांधवांची मदत घेण्यात येणार आहे. हा सर्वेक्षण ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने होणार आहे. ऑनलाइन माहिती संकलित करण्यासाठी ॲप देखील तयार करण्यात येणार आहे.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी प्रभावी योजना राबवण्यासाठी आधी त्यांची अचूक माहिती संकलित असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या सर्वेक्षणातून प्राप्त माहितीवर आधारित शहरातील दिव्यांगांसाठी सुविधा आणि योजना अधिक सक्षम करता येणार आहेत.
– शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी चिंचवड महापालिका
दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांना सामाजिक-आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठी हे सर्वेक्षण खूपच उपयुक्त ठरणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या तसेच महापालिकेच्या दिव्यांगांसाठी असणाऱ्या योजना जास्तीतजास्त दिव्यांगांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या सर्वेक्षणामुळे मदत होईल.
– प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिकादिव्यांग सर्वेक्षण ही काळाची गरज आहे. ज्याने त्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी लागणाऱ्या सोयी सुविधांचे अधिक प्रभावी नियोजन करता येईल व त्यांच्या सर्वसमावेशक वाढीसाठी मदत होईल.
– परेश गांधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,पिसीएमसी दिव्यांग भवन फाऊंडेशन
