पिंपरी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष वातावरणात पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ‘प्रसार माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती’ महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या सदस्य सचिवपदी विशेष अधिकारी किरण गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांच्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन करणे आणि ‘पेड न्यूज’ सारख्या प्रकारांवर लक्ष ठेवण्याचे काम करणार आहे, अशी माहिती आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.
आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध कक्ष कार्यान्वित केले आहेत. उमेदवारांच्या निवडणूक प्रचारार्थ प्रसारित होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन तसेच पेड न्यूज सारख्या प्रकारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सहा सदस्यीय प्रसार माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती स्थापित करण्यात आली आहे. यामध्ये पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालय विशेष शाखेचे पोलिस उपायुक्त प्रदीप जाधव, आचारसंहिता कक्ष प्रमुख तथा उपजिल्हाधिकारी सुरेखा माने, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे उपायुक्त अण्णा बोदडे, कायदा विभागाचे उपायुक्त राजेश आगळे हे समितीचे सदस्य आहेत. निवडणुकीदरम्यान उमेदवार व राजकीय पक्ष विविध मुद्रित माध्यमे, टीव्ही चॅनल्स, सोशल मीडिया आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रचार करत असतात. यामध्ये बातम्यांच्या स्वरूपात पैसे देऊन (पेड न्यूज) प्रचार केला जाऊ नये, यासाठी ही समिती महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे, असे हर्डीकर यांनी सांगितले.
ही समिती निवडणुकीच्या काळात द्वेषपूर्ण वक्तव्ये आणि आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या मजकुरावरही लक्ष ठेवणार आहे. समितीचे मध्यवर्ती कार्यालय पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनातील माहिती व जनसंपर्क विभागात कार्यान्वित करण्यात आले आहे. एखादी व्यक्ती स्वतःच्या वैयक्तिक सोशल मीडिया हँडलवर राजकीय मत व्यक्त करत असल्यास, साधारणपणे त्याला जाहिरात समजले जाणार नाही. मात्र त्यातून कायदा-सुव्यवस्था, सभ्यता, नीतिमत्ता, बदनामी किंवा न्यायालयाचा अवमान होता कामा नये. आचारसंहिता काळात कोणत्याही व्यक्तीस त्याच्या सोशल मीडियावर राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराच्या लेखी परवानगीशिवाय परस्पर जाहिरात किंवा प्रचार करता येणार नाही. अशा जाहिरात किंवा प्रचारासाठी पूर्वप्रमाणन बंधनकारक राहील आणि त्याचा खर्च यशास्थिती संबंधित राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराच्या खात्यात समाविष्ट करणे आवश्यक राहील. प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी जाहिरात प्रसारित करण्याच्या दिनांकाच्या किमान ५ कार्यालयीन दिवस पूर्वी माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीकडे अर्ज करावा लागेल. सदर अर्जाची नमुना प्रत व अर्जासोबत जोडावयाच्या कागदपत्राची माहिती महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर तसेच क्यूआर कोड सुविधेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सदर क्यूआर कोड सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात बॅनरद्वारे लावण्यात आलेले आहेत. जाहिरातीमध्ये समितीने सुचवलेले बदल, दुरुस्त्या किंवा वगळणे संबंधित पक्ष किंवा उमेदवारावर बंधनकारक राहील. पूर्वप्रमाणन मंजूर झाल्यानंतर अधिकृत प्रमाणपत्र देण्यात येईल.मुद्रित माध्यमांतील जाहिरातींसाठी पूर्वप्रमाणन आवश्यक नाही, मात्र आचारसंहिता व कायद्यांचे उल्लंघन होता कामा नये. प्रचारासाठी मुद्रित साहित्यावर प्रतींची संख्या, प्रत क्रमांक, मुद्रणालय व प्रकाशकाचे नाव-पत्ता असणे आवश्यक असून, या आदेशाचे पालन न झाल्याचे आढळल्यास प्रेस अँक्ट व वेळोवेळी करण्यात आलेल्या इतर अधिनियमांनुसार कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी हर्डीकर यांनी दिली.
आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, समाजमाध्यमांवरील माहितीचा मतदारांवर होणारा प्रभाव लक्षात घेता, समाजमाध्यमांचेही संनियंत्रण व देखरेख ठेवण्याचे काम या समितीकडून केले जाणार आहे. जाहीर प्रचाराचा कालावधी समाप्तीपासून ते मतदान संपल्यानंतर एक तासापर्यंत एक्झिट पोल किंवा जनमत चाचण्यांचे निष्कर्ष जाहीर करता येणार नाहीत. महापालिका निवडणुकांचा जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, समाज माध्यमे इत्यादी माध्यमांद्वारे कोणत्याही प्रचारविषयक जाहिराती देता येणार नाहीत. प्रसारमाध्यमांना माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी महानगरपालिका स्तरावर तसेच सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांमध्ये माध्यम कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. याबाबतची सर्व माहिती व नियमावली महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असे देखील त्यांनी सांगितले.
