चौकशी अहवालातून धक्कादायक वास्तव समोर; १७ उपसूचना अवैध, तरीही जबाबदारांवर कारवाई नाही
पिंपरी, दि. १९ मे २६ – पिंपरी-चिंचवड मनपातील तब्बल ६० कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला असला, तरी या संपूर्ण व्यवहाराला मंजुरी देणारे नगरसेवक आणि बिले उचलणारे ठेकेदार मात्र अद्याप कारवाईपासून दूर असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे “मनपात निवडकांनाच बळीचा बकरा बनवले जात आहे का?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मनपाच्या चौकशी अहवालानुसार सन २०२५-२६ आर्थिक वर्षात २४ मार्च ते ३१ मार्च या कालावधीत अंदाजपत्रकीय तरतुदींमध्ये परस्पर वाढ-घट करून विकास कामांची बिले मोठ्या प्रमाणावर अदा करण्यात आली. या प्रक्रियेत अनेक उपसूचना नियमबाह्य पद्धतीने सादर झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, लेखा विभागाकडून एकूण २० उपसूचना सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी केवळ ३ उपसूचना वैध ठरल्या, तर तब्बल १७ उपसूचना अवैध असल्याचे नगरसचिव विभागाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यापैकी १४ अवैध उपसूचनांच्या आधारे सुमारे ६०.१८ कोटी रुपयांची बिले अदा करण्यात आल्याचे चौकशी अहवालात नमूद आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, एवढ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारानंतरही संबंधित ठेकेदारांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच या उपसूचनांवर सह्या करणाऱ्या नगरसेवकांची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आलेली नाही. यामुळे संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, अनेक उपसूचना स्थायी समिती किंवा महासभेपुढे सादरच करण्यात आल्या नव्हत्या. काही प्रस्तावांना प्रशासन स्तरावरच मंजुरी देण्यात आली. परिणामी आर्थिक शिस्त आणि नियमांची पायमल्ली झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
याशिवाय चौकशीत मुदतठेवी बँकांमध्ये ठेवत असता पालिकेस तोटा होईल अशा पद्धतीने ठेवल्याचेही समोर आले आहे. या प्रक्रियेमुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे व्याज नुकसान झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. बँक व्यवहार, निधी वर्गीकरण आणि बिल अदा प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असल्याचेही चौकशीत अधोरेखित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, “फक्त अधिकाऱ्यांवर कारवाई आणि राजकीय मंडळींना अभय” अशी चर्चा आता मनपा वर्तुळात रंगू लागली आहे. घोटाळ्यात सहभागी सर्व नगरसेवक, संबंधित विभाग प्रमुख आणि ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
